ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। SYL ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ , ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਘਰ ‘ਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1966 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
