ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏੇ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।