ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੈਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜਾਮ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
