ਜਲੰਧਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਆਦਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ’ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
