ਮਾਨਸਾ 01 ਸਤੰਬਰ ( ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ ) ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 269 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 315 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020, ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੋਘੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰ ਤਬਕਾ ਰੋਜਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਖੀ, ਖੇਤਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਖੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੁਨੀਰ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
