ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ : ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਸ-ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੈਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।”
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ।
