ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਸਤਖਤ-ਲੋਟਾ
ਬਰਨਾਲਾ (ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਧੰਦਰਾਲ) : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਚੋ 10 ਮਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,ਪਰ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਨਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਨਣ ਕਾਰਨ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਲਟਕ ਗਿਆ,ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਰੂਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਅਤੇ ਹੇਮ ਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੀਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ,ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ 5/3/2019 ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਲੋਟੇ ਦੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟੇ ਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਨੀਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੀਟੇ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਇਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ?ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੀਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਘੁਵੀਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲਾਇਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾਪੋਰੇਸਨਾਂ ਤੋ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
