ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਸਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੂੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਊਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਊ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਦੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਗਊਧਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦੀਪਕ ਘਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
