ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਪਾਲਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੇਂਸੀ) : ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੰਗਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ।
