ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ-1958 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਮੀਲ-ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸਫ਼ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
