ਮਾਨਸਾ 21 ਸਤੰਬਰ ( ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੋਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ, ਸੋਮਾ ਕੌਰ, ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
