ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਬਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 80 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਹੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਦੀ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 1,589 ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ 10.28 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬ ਕੋ ਘਰ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 1.12 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਲ 6.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4,550 ਅਰਬਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
