ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ : ਡਾ ਓਬਰਾਏ
ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇਗਾ ਖਰਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ) : ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਔਖੀ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪਡ਼੍ਹਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਦਿ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
