ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੁੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੁੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੁੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਸਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਰਕਨਾ, 60, 40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ੂਅਰਾਂ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੁੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
