ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਿਨਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ’ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
