ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.), 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ‘ਉੱਦਮੀ’ (ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਨ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 35 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 130 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 194 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 259 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ:
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ‘ਗਰੁੱਪ-ਬੀ’ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰ ‘ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
