ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ (ISI ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇੱਟਾਂ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਹਾਨਾ, ਮੁਖੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਦਿ ਲਈ, ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ ਨੇ ਈ-ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ, ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ (www.manakonline.in) ਅਤੇ ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ ਕੇਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ISI ਮਾਰਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 300 ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 77 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 256 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ (ISI ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।
