ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25,000 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਕਤ ਘਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 12 ਤੋਂ 16 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਏਕੜ ‘ਚ 80 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
