ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ‘ ਬਣਿਆ ।
ਬਰਨਾਲਾ (ਕਰਨਪਰੀਤ ਧੰਦਰਾਲ) : ਲੰਘੀਆਂ ਸਰਬਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਹੇਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਹਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।
ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ .ਉਸ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੇਨ ਪੁਲ ਆਊਟ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਲੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ‘ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ . ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਪੂਆਂ ਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ . ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਔਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ . ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ . ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 25 ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪਰਿੰਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਕੁ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ . ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਆਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ . ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਖੌਟੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪੀਸਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ .ਅਸਲ ਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰ ਪ੍ਹਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
