ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੇਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ : ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਰੇਰਾ ਕੋਲ 1162 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2706 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
