ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੂਅਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪੋ੍ਰਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 360 ਬੈਂਚ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਵਿੱਚ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,38,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਨਟਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ `ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣ।
