ਰੋਹਤਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (Haryana CM Manohar Lal Khattar) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ (petrol vehicles) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟੋ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟੋ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
