ਮਾਨਸਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ(ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ)ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹਨ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ-ਅਪੰਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ, ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਵਾਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋ ਸੁਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋ ਕੁਲਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੇਮੀ ਪਸਰੀਚਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
