ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੌੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੌੜਕੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28-04-2021 ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਾਹਿਬ ਝੁਨੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ 04-05-2021 ਤੋਂ 24-05-2021 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 43 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਟਰੌਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੇਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਜਾਇਜ ਹਾਜਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 05-06-2021 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਏ.ਪੀ.ਓ., ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌੜਕੀਆਂ, ਕਿਰਨਾ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਾ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਨੋ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
