ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ—19 ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨ—ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿµਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛ¤ਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਦਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ—ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ *ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿ¤ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੁਪ (silence) ਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ—19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮੇਂ—ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ, ਬਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਟਰਾਂਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ *ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀ 100 ਤੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 51 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
