ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ/ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ (ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਮ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
