ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਤਰੇਡ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜਣ? ਤੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕੌਣ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡ਼ੂਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਜਿਸ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।
