ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,” ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਪੰਜਾਬ , ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।
