ਮਾਨਸਾ 04 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲਿਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵੰਤ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਉੱਭਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੱਘਰ ਖਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਮਾਖਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
