ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 1985 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਏਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 1985 ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
