ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਓਬੀਪੀਏਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਆਉਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਲੀਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
