ਮਾਨਸਾ ( ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਏਟਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3100/- ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ, ਬਲਕਰਣ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
