ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਲਾਕਰਾਂ ’ਚ ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਸਥਿਤ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਲਾਕਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਕਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
