ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਮੋਰਚਾ ।
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ, ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖਬ਼ਰਾਂ ਬਣਾਊ ਡਰਾਮਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਫੈਡਰਲ ਢਾਚੇਂ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
