ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੁਚੱੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਅਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਮੁਜਰਿਮ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਵਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
