ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡਹਾਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
