ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
