ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ MCD ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ? ਕਿ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ 272 ਵਾਰਡ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਧਮਕੀ?ED, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ? ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ, ਝੁਕਣ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।