ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਹਰ ਰੋਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆਦਿ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
