ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਘੱਟ,, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਸਲਾ ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ
ਬਰਨਾਲਾ (ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਧੰਦਰਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਐਸੋ.ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਰਿਮਪੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ, ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਪਨ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਵਰੈੱਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਫਤੇ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨੌਲਾ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹਨ .ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਥੇ ਹਰ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡੋਪ ਦੀ ਕਲਿਰਨਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੰਗ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਸਿਰਦਰਦ,ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਡੋਪ ਕੇੰਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਚਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਦੋਨਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਸਲਾ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ . ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਸਧਾਰਨ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰੋਖੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲੀ 12 ਬੋਰ ਜਾਂ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
