ਮੌੜ ਮੰਡੀ 13 ਅਗਸਤ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਵਿਨਾਸ਼
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਤਾਂ ਹਾਂਸਲ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਨਰਾਇਣ ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਾਕਸ 1
ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਨੂੰ ਜੋ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੂਨੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ’ਚ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਕਸ 2
ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਮ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ ਭੂਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਨ ਧਾਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕਸ 3
ਮੌੜ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ
1 ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ
2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਚ
3 ਨੱਤ ਕਲੋਨੀ
4 ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਚਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ
5 ਜੈਲਦਾਰ ਕਲੋਨੀ,
6 ਜੈਲਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਮਿੱਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ
7 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਬਾਕਸ 4
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਮੌੜ ਦੀਪਕ ਸੇਤੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀ, ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਕਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ,ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
