ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 11 ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 13 ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ 15 ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਡ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐੱਮਡੀ) ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 35000 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਹੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
- 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
