ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋਡ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 8.40 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ (ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਢਾਂਚਾ) ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਕਾਰਕੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2012 ’ਚ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
