ਚੇਨਈ, (ਬਿਊਰੋ) : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਮ ਵੇਲੂਮਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਏ. ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਾਰਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾਗਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ? ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।