ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Central Public Sector Enterprises ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (CDA) ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇ 50% ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਡੀਏ ਮੌਜੂਦਾ 406% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 418 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ CPSE ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇ 50% ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਮੌਜੂਦਾ 356 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 368 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 7ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵ’ਚ ਬੇਸਿਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
