ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਰੋਡ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 15 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ
ਮੋਗਾ (ਹਰਪਾਲ ਸਹਾਰਨ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਤਿੱਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ।ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 20/25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ।
