ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਨਿਹਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਜਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਐਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।