ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (30) ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ. ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਕਦਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਭੋਗ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਕੇ ਦੇ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (18) ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।
