ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੀਨੋ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਤਿਆਗੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਿ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
