ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਆਧਾਰ ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਧਾਰ’ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1969 ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
